Land Near Highway Rules जर तुमच्याकडे राष्ट्रीय महामार्गालगत जमीन असेल आणि ती विकण्याचा विचार करत असाल, तर लगेच व्यवहार न करण्याचा सल्ला दिला जातो. सध्या केंद्र सरकारने एक महत्त्वाची अधिसूचना जारी केली आहे. यानुसार ज्या भागांमध्ये नवीन राष्ट्रीय महामार्ग किंवा एक्सप्रेसवे प्रकल्प आखण्यात आला आहे, त्या भागातील जमीन खरेदी-विक्री, नोंदणी, बंटवारा किंवा नावात बदल (नामांतरण) यावर तात्पुरती बंदी घालण्यात आली आहे. या निर्णयाचा मुख्य उद्देश म्हणजे या प्रकल्पांतर्गत येणाऱ्या जमिनींचे नियोजनबद्ध अधिग्रहण आणि सरकारी ताबा सुनिश्चित करणे.
महामार्ग प्रकल्पामुळे वाढणार जमीन किमती
देशभरात महामार्ग आणि एक्सप्रेसवेच्या जाळ्याचा वेगाने विस्तार होत आहे. त्यामुळे या मार्गांच्या लगत असलेल्या जमिनींची बाजारभावात मोठी वाढ झाली आहे. बऱ्याच नागरिकांनी या भागांमध्ये जमिनी खरेदी-विक्री करण्यास सुरुवात केली होती. मात्र या वाढत्या व्यवहारांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. रायपूर ते सारंगढा (NH-130B) राष्ट्रीय महामार्गाच्या फोरलेन कामासाठी विशेष धोरण तयार करण्यात आले आहे. यामुळे जमीन व्यवहार अधिक पारदर्शक आणि नियोजित होतील.
बलौदा बाजार जिल्ह्यातून जाणाऱ्या राष्ट्रीय महामार्गाच्या दोन्ही बाजूंना लागून असलेल्या गावांमध्ये जमिनीच्या खरेदी-विक्रीवर तात्पुरती बंदी घालण्यात आली आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयाने या संदर्भात अधिसूचना जाहीर केली आहे. पलारी, बलौदा बाजार आणि कसडोल महसूल उपविभागातील गावांमध्ये नामांतरण, नोंदणी आणि जमिनीच्या बंटवाऱ्यावरही बंदी लागू आहे. हा निर्णय प्रस्तावित महामार्ग प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेल्या जमिनीचे अधिग्रहण सुलभ करण्यासाठी घेतला आहे. स्थानिकांना या प्रक्रियेची सविस्तर माहिती दिली जात आहे.
रायपूर-बलौदा बाजार फोरलेन प्रकल्पाचे महत्त्व
रायपूर ते बलौदा बाजार दरम्यान सध्या केवळ दोन लेनचा रस्ता आहे. या मार्गावर वाहतूक जास्त असून, तो अनेक उद्योग आणि सीमेंट कारखान्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. फोरलेन रस्ता तयार झाल्यास वाहतूक दाटी कमी होईल, अपघातांचं प्रमाण घटेल आणि प्रवास अधिक वेगवान व सुरक्षित होईल. त्यामुळे या रस्त्याचा विकास स्थानिक उद्योग, व्यापार आणि रोजगारासाठी एक मोठा टप्पा ठरेल. परिणामी, या प्रकल्पामुळे आर्थिक विकासास देखील चालना मिळेल.
केंद्रीय रस्ते व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांच्या नेतृत्वाखाली रायपूर-बलौदा बाजार फोरलेन प्रकल्पाला १४९४ कोटी रुपयांचे बजेट मंजूर करण्यात आले आहे. या प्रकल्पामुळे केवळ रस्ता उभारणीच नव्हे, तर त्यासोबत सामाजिक आणि आर्थिक परिवर्तन घडून येण्याची शक्यता आहे. सरकार प्रकल्प लवकर पूर्ण करण्यासाठी वचनबद्ध असून, त्याकडे विशेष लक्ष देत आहे.
दोन टप्प्यांमध्ये होणार रस्त्याची उभारणी
या रस्त्याची उभारणी दोन टप्प्यांत होणार आहे. पहिल्या टप्प्यात रायपूर विधानसभा क्षेत्रापासून बलौदा बाजारपर्यंत ५३.१ किमी लांब फोरलेन रस्ता तयार केला जाणार आहे, ज्यासाठी सुमारे ८४४ कोटी रुपये खर्च येणार आहेत. दुसऱ्या टप्प्यात पुढील ५३.१ किमीचा फोरलेन विस्तार करण्यात येणार असून त्यासाठी अंदाजे ६५० कोटी रुपये खर्च केले जातील. अशा प्रकारे एकूण १०६ किलोमीटरचा आधुनिक महामार्ग तयार होईल.
महामार्ग प्रकल्पात येणाऱ्या जमिनीवर लावलेली बंदी ही फक्त तात्पुरती आहे. जमीन अधिग्रहणाची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर हे व्यवहार पूर्ववत होतील. सरकारचा उद्देश आहे की या काळात कोणताही गैरव्यवहार किंवा कायदेशीर अडचण उद्भवू नये.
जमीन बंदी फक्त अधिग्रहण प्रक्रियेपुरती
काही लोकांना यामुळे तात्पुरता अडथळा येईल, मात्र भविष्यातील विकासासाठी ही बंदी आवश्यक आहे. सर्व प्रक्रिया पारदर्शक ठेवण्यासाठी प्रशासन कटिबद्ध आहे.
जमीन विक्री करत असाल, तर ती महामार्ग प्रकल्पाच्या क्षेत्रात येते का, याची खात्री करा.
स्थानिक प्रशासनाची अधिसूचना वाचूनच व्यवहार करा.
जमिनीचे नामांतरण व नोंदणी काही काळासाठी थांबवण्यात आले आहे.
ही बंदी तात्पुरती असून, प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर हटवण्यात येईल.
प्रशासनाशी समन्वय ठेवा आणि माहितीचे योग्य स्रोत वापरा.
Disclaimer: ही माहिती विविध अधिकृत स्रोतांवर आधारित आहे. जमीन व्यवहार किंवा कोणताही कायदेशीर निर्णय घेण्याआधी स्थानिक प्रशासनाशी संपर्क साधावा. ही माहिती केवळ जनसामान्यांसाठी आहे, त्यामुळे तज्ज्ञांचा सल्ला घेणे आवश्यक आहे. लेखातील माहिती वेळोवेळी बदलू शकते. कृपया अधिकृत अधिसूचनांवर लक्ष ठेवा. लेखाचा उपयोग माहितीच्या उद्देशाने करावा.
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQs)
1. ही बंदी कायमस्वरूपी आहे का?
नाही, ही फक्त प्रकल्पाच्या अधिग्रहण प्रक्रियेपुरती तात्पुरती बंदी आहे.
2. कोणकोणत्या व्यवहारांवर बंदी आहे?
जमिनीची खरेदी-विक्री, नोंदणी, बंटवारा आणि नामांतरण यावर सध्या बंदी आहे.
3. बंदी कोणत्या भागांमध्ये लागू आहे?
बलौदा बाजार जिल्ह्यातील पलारी, बलौदा बाजार आणि कसडोल महसूल उपविभागातील गावांमध्ये बंदी आहे.
4. रस्ता किती लांब असेल आणि किती टप्प्यांत तयार होईल?
एकूण १०६ किलोमीटरचा फोरलेन रस्ता दोन टप्प्यांमध्ये तयार होणार आहे.
5. बंदीनंतर जमीन व्यवहार पुन्हा सुरू होतील का?
होय, अधिग्रहण प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर व्यवहार पुन्हा सुरू होतील.
